गुवाहाटी, सात जुलाई (भाषा) ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की यहां हुई दो दिवसीय बैठक के आखिरी दिन मंगलवार को 'गुवाहाटी घोषणापत्र' को अंगीकार किया गया। इसमें सदस्य देशों ने मादक पदार्थों की तस्करी और उससे जुड़े अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के लिए सहयोग मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस घोषणापत्र में सदस्य देशों के बीच राष्ट्रीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप जानकारी, खुफिया सूचनाओं और सर्वोत्तम तौर-तरीकों के समय पर आदान-प्रदान की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

विज्ञप्ति के मुताबिक घोषणापत्र में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कानून लागू करने और नियामकीय प्रयासों को मजबूत करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों, डिजिटल तरीकों और आंकड़ा आधारित विश्लेषण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

ब्रिक्स देशों ने मादक पदार्थ तस्करी के बदलते स्वरूप, कृत्रिम मादक पदार्थों और नए मनोप्रभावी पदार्थों (एनपीएस) के प्रसार, प्रीकर्सर केमिकल्स के गलत इस्तेमाल, उभरती प्रौद्योगिकी और आभासी परिसंपत्ति के दुरुपयोग और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क द्वारा समुद्री रास्तों और डिजिटल मंचों के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई।

विज्ञप्ति में कहा गया कि सदस्य देशों ने मादक पदार्थों की मांग कम करने के लिए खास पहलों को मजबूत करने, स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने और जल्द बहकावे में आ जाने वाले लोगों विशेष तौर पर बच्चों और युवाओं की सुरक्षा के लिए तथ्य-आधारित, व्यापक और लोगों पर केंद्रित तरीकों को अपनाने की ज़रूरत पर रेखांकित किया।

ब्रिक्स के गठन के समय ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य थे, लेकिन बाद में इस संगठन का विस्तार किया गया और मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया जबकि इंडोनेशिया 2025 में इसमें शामिल हुआ।

यह एक प्रभावशाली समूह के तौर पर उभरा है, जिसमें 11 बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। संगठन में शामिल देश दुनिया की आबादी में करीब 49.5 प्रतिशत आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में करीब 40 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार में 26 प्रतिशत योगदान करते हैं।

भाषा धीरज नरेश

नरेश



0707 1821 गुवाहाटी