नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि एग्रीस्टैक परियोजना के तहत अब तक 37.17 लाख से अधिक किसानों के पहचान पत्र (आईडी) बनाए गए हैं।


लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'किसान आईडी' में किसानों के जनसांख्यिकीय विवरण, भूमि जोत और बोई गई फसलों पर व्यापक और उपयोगी आंकड़े शामिल हैं, जिससे किसानों को लाभ प्राप्त करने और ऋण, बीमा, खरीद आदि के लिए डिजिटल रूप से पहचान और प्रमाणीकरण इत्यादि करने में मदद मिलती है।


उन्होंने कहा, ‘‘11 दिसंबर, 2024 तक कुल 37,17,709 किसान आईडी बनाए गए हैं।’’


उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के खरीफ मौसम में 436 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) भी किया जा चुका है।


चौहान के अनुसार मौजूदा समय में, कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।


चौहान ने कहा कि सरकार ने एग्रीस्टैक परियोजना शुरू करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से राज्यों और अन्य अंशधारक मंत्रालयों और वित्तीय संस्थानों के साथ परामर्श किया है।


एग्रीस्टैक में कृषि क्षेत्र में तीन मूलभूत रजिस्ट्री या आंकड़ा आधार शामिल हैं, यानी किसानों की रजिस्ट्री, भू-संदर्भित गांव के नक्शे और बोई गई फसल की रजिस्ट्री। इन्हें सभी राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाया और रखा जाता है।





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