नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) सरकार ने दूरसंचार प्रौद्योगिकी के शोध एवं विकास के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ) का पांच प्रतिशत आवंटित करने का निर्णय लिया है। सोमवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2023-24 में यह बात कही गई है।
सरकार के पास वर्तमान में यूएसओएफ के तहत एकत्रित करीब 80,000 करोड़ रुपये का कोष है जिसे अब ‘डिजिटल भारत निधि’ का नाम दिया गया है।
समीक्षा में कहा गया, ‘‘ दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास को अनुसंधान एवं विकास तथा व्यावसायीकरण के लिए काफी पूंजी की आवश्यकता होती है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से वार्षिक संग्रह का पांच प्रतिशत दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।’’
इसमें कहा गया, 2022 में तैयार किए गए दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष में स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई), शिक्षा जगत और उद्योग की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई है।
समीक्षा कहती है कि सरकार ने 2022 में राष्ट्र को ‘5जी टेस्ट बेड’ समर्पित किया जो एक संपूर्ण परीक्षण सुविधा प्रदान करेगा। इससे भारतीय शिक्षा जगत और उद्योग में अनुसंधान व विकास (आरएंडडी) दलों को अपने उत्पादों, ‘प्रोटोटाइप’ और ‘एल्गोरिदम’ का सत्यापन करने और विभिन्न सेवाओं को पेश करने में मदद मिलेगी।
इसमें 6जी सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है।
देश में 6जी पर प्रौद्योगिकी नवाचार समूह की सिफारिशों के आधार पर 6जी नेटवर्क प्रौद्योगिकियों को विकसित और तैनात करने के लिए मार्च, 2023 में भारत 6जी दृष्टिकोण दस्तावेज पेश किया गया था।
इसमें कहा गया कि मोबाइल ब्रॉडबैंड रफ्तार में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग मार्च, 2024 तक 118 से सुधरकर 15 हो गई है।
भारत में कुल टेलीफोन घनत्व (प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या) मार्च, 2014 में 75.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2024 में 85.7 प्रतिशत हो गया है। मार्च 2024 के अंत में वायरलेस टेलीफोन कनेक्शन की संख्या 116.5 करोड़ थी।
समीक्षा में कहा गया है कि भारतनेट प्रथम तथा द्वितीय चरण में कुल 2,06,709 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए 6,83,175 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाई गई है।
भाषा निहारिका