बेंगलुरु, 12 जुलाई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा द्वारा उनके खिलाफ ‘पॉक्सो’ मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 26 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी और वरिष्ठ भाजपा नेता को इस मामले के संबंध में 15 जुलाई को बेंगलुरु की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी।
यहां पोक्सो अधिनियम मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालत-1 ने चार जुलाई को 81 वर्षीय बुजुर्ग नेता को 15 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया था।
मामले की जांच कर रहे आपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने 27 जून को फास्ट ट्रैक अदालत में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
एक दिन बाद, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका पर आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति देने के बाद सीआईडी ​​को येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने से रोकने के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया था और फिर आगे की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी थी, जो आज समाप्त हो गई।
येदियुरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही सीआईडी ​​ने आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि उन्होंने और तीन अन्य आरोपियों ने कथित पीड़िता और उसकी मां को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे।
मामले में अन्य तीन सह-आरोपी - अरुण वाई एम, रुद्रेश एम और जी मारिस्वामी हैं, जो येदियुरप्पा के सहयोगी हैं।
यह मामला इस साल 14 मार्च को 17 वर्षीय एक लड़की की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने दो फरवरी को यहां डॉलर्स कॉलोनी स्थित उनके आवास पर एक बैठक के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था।
येदियुरप्पा से 17 जून को सीआईडी ​​ने तीन घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।
उन्होंने आरोप से इनकार किया है और कहा है कि वह कानूनी रूप से मामले से निपटेंगे।
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