नयी दिल्ली, आठ मार्च (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को निर्यात वस्तुओं पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और निर्यात-उन्मुख इकाइयों (ईओयू) को भी शामिल कर लिया।
वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अग्रिम स्वीकृति, ईओयू और एसईजेड इकाइयां निर्यात लाभ योजना में शामिल नहीं थीं। अब इन क्षेत्रों तक आरओडीटीईपी योजना का लाभ बढ़ाने से निर्यातक समुदाय को वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं से निपटने में मदद मिलेगी।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘सरकार ने अतिरिक्त निर्यात क्षेत्रों यानी अग्रिम प्राधिकरण धारकों, निर्यात उन्मुख इकाइयों और विशेष आर्थिक क्षेत्र की निर्यात इकाइयों के लिए आरओडीटीईपी योजना के विस्तार की घोषणा की है।’’
कुल निर्यात में इन क्षेत्रों का योगदान लगभग 25 प्रतिशत है। इस लिहाज से सरकार का यह निर्णय महत्वपूर्ण है। आरओडीटीईपी योजना के तहत कच्चे माल पर लगाये गये विभिन्न केंद्रीय और राज्य शुल्क और कर निर्यातकों को वापस कर दिए जाते हैं।
सरकार ने अगस्त, 2021 में समुद्री वस्तुओं, धागा और डेयरी जैसे 8,555 उत्पादों के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजना की दरें घोषित की थीं। वर्तमान दरें 0.3 प्रतिशत से 4.3 प्रतिशत के बीच हैं।
हालांकि उस समय एसईजेड और ईओयू को योजना से बाहर रखे जाने से उद्योग जगत इन्हें भी योजना में शामिल करने की मांग कर रहा था।
मंत्रालय ने कहा कि जनवरी 2021 में शुरुआत के बाद से यह योजना पहले ही 10,500 से अधिक निर्यात वस्तुओं को 42,000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान कर चुकी है।
चालू वित्त वर्ष 2024-25 में योजना के लिए 15,070 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक है।
बयान के अनुसार, ‘‘बजटीय आवंटन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त क्षेत्रों तक योजना का विस्तार 30 सितंबर, 2024 तक किया गया है।’’
इस विस्तार का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना है।
इस उपाय से इंजीनियरिंग, कपड़ा, रसायन, औषधि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को लाभ होगा।

भाषा रमण