अहमदाबाद, 22 जुलाई (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में सूरत में पुलिस द्वारा हथकड़ी लगे आरोपियों को कथित रूप से सार्वजनिक रूप से सड़क पर चलने के लिए मजबूर करने और उन्हें कोड़े मारने की घटना से संबंधित एक अधिवक्ता की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका की प्रक्रिया शुरू की है। अदालत इस मामले को अब जनहित याचिका के रूप में दर्ज करके सुनवाई शुरू करेगी।

इस मामले पर शीघ्र ही सुनवाई होने की संभावना है। यह 14 जुलाई की उस घटना पर आधारित है, जिसमें कथित तौर पर एक पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और पुलिसकर्मियों का एक दल हथकड़ी लगे आरोपियों को सार्वजनिक रूप से घुमाते और उनके साथ बार-बार मारपीट करते हुए एक वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहा था।

अधिवक्ता उत्कर्ष दवे ने उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल को पत्र लिखकर इस घटना को विचलित और स्तब्ध करने वाली घटना बताया।

उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो के आधार पर इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया जाए।

अपने अभ्यावेदन में अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वीडियो और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आरोपियों को बाल पकड़कर घसीटा गया, उन्हें बार-बार थप्पड़ मारे गए और पीटा गया तथा कथित तौर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी और निगरानी में उन्हें हथकड़ी पहनाकर सार्वजनिक सड़क पर चलने के लिए मजबूर किया गया।

भाषा संतोष सुरेश

सुरेश



2207 2229 अहमदाबाद