प्रयागराज, 14 जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आजमगढ़ के 313 मदरसों को दिए गए सरकारी धन के कथित गबन के मामले में आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

आरोप है कि इनमें से 180 मदरसे भौतिक रूप से अस्तित्व में ही नहीं थे, इसके बावजूद प्रबंधकों ने कथित तौर पर फर्जीवाड़ा कर मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत सरकारी धन प्राप्त किया।

यह राशि आधुनिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों को मानदेय देने और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित थी।

आरोप है कि मदरसा पोर्टल पर भवन, विद्यार्थियों की संख्या और अन्य विवरणों से संबंधित जो सूचनाएं उपलब्ध कराई गईं, वे भी फर्जी थीं।

न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति वी.के. द्विवेदी की खंडपीठ ने आजमगढ़ के मदरसा कैफी आजमी शिक्षण संस्थान के प्रबंधक मोहम्मद गालिब खान और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था।

मामले के अनुसार, 16 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस की अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) की आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी कुंवर ब्रह्म प्रकाश ने आजमगढ़ के अहरौला थाने में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा, ''इस बात में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित मदरसे भौतिक रूप से मौजूद नहीं पाए गए, जबकि उनकी जानकारी सरकार के मदरसा पोर्टल पर अपलोड की गई थी।''

एक जुलाई को दिए अपने आदेश में अदालत ने कहा, ''यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी की मंशा से झूठे अभिलेख तैयार किए गए।''

भाषा सं राजेंद्र खारी

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