नयी दिल्ली, 12 जुलाई (भाषा) जल शक्ति मंत्रालय सोमवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ सचिवों का सम्मेलन आयोजित करेगा।

सम्मेलन में जल क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ सुधारों और उनके क्रियान्वयन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा यहां सुषमा स्वराज भवन में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य मंत्रालय की प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना तथा जल संसाधन क्षेत्र से जुड़ी प्राथमिकता वाली पहलों पर विचार-विमर्श करना है।

सम्मेलन के एजेंडे में कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (एम-सीएडीडब्ल्यूएम) योजना का आधुनिकीकरण, देशव्यापी 'कैच द रेन' अभियान, परियोजनाओं के मूल्यांकन संबंधी संशोधित दिशानिर्देश, बांध सुरक्षा तथा राज्यों में जल सुधार जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं।

सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल करेंगे।

जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सचिव वी. एल. कांथा राव इसकी सह-अध्यक्षता करेंगे।

सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण और राष्ट्रीय जल मिशन सहित मंत्रालय के संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे।

बैठक में आठ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा होगी। इनमें एम-सीएडीडब्ल्यूएम योजना के आधुनिकीकरण की स्थिति, जल संरक्षण में जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे एक माह के विशेष देशव्यापी 'कैच द रेन' अभियान की प्रगति, सिंचाई, बहुउद्देशीय और बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए संशोधित परियोजना मूल्यांकन दिशानिर्देश, राज्यों में जल सुधार ढांचे की स्थिति, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत दिसंबर 2026 तक व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन पूरा करने की प्रगति, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सिंचाई गणना की प्रगति तथा मॉडल राज्य जल पुरस्कार की रूपरेखा शामिल हैं।

भाषा राखी सुरेश

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