गुवाहाटी, 10 जुलाई (भाषा) असम मंत्रिमंडल ने सरकारी भूमि के आवंटन के लिए 'भूमिहीन व्यक्ति' की पात्रता को नये सिरे से परिभाषित करने के उद्देश्य से एक नीति में संशोधन को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि संशोधन के अनुसार, केवल वे लोग सरकारी भूमि आवंटन के लिए 'भूमिहीन व्यक्ति' की श्रेणी में पात्र माने जाएंगे, जिनके परिवार की कम से कम तीन पीढ़ियों ने असम में निवास किया है।

हालांकि, 24 मार्च 1971 से पहले शरणार्थी के रूप में असम आए लोगों को इस शर्त से छूट दी गई है, बशर्ते वे इसके समर्थन में वैध दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें।

मंत्रिमंडल ने तेजपुर में संपर्क व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए मिशन चरियाली में चार लेन के फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु 474.25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के पुनर्वैधीकरण को भी मंजूरी दी।

शर्मा ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने असम राज्य उच्च शिक्षा परिषद (एएसएचईसी) के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक जनशक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से असम गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान (सेवाओं का प्रांतीयकरण) अधिनियम, 2011 तथा वर्ष 2013 में किए गए संशोधन के तहत सृजित पदों को स्थायी रूप से बनाए रखने को भी मंजूरी दी है।

भाषा अमित माधव

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