त्रिशूर (केरल), चार जुलाई (भाषा) केरल के युवा कल्याण मंत्री ओ.जे. जनीश ने शनिवार को आरोप लगाया कि पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार के शासनकाल में केरल लोक सेवा आयोग (पीएससी) द्वारा की गई नियुक्तियों में अनियमितताएं हुई थीं और सरकार अब इस मामले की जांच कराएगी।

राज्य योजना बोर्ड में नियुक्तियों को लेकर लगे आरोपों के बीच उन्होंने यह टिप्पणी की। आरोप है कि नियुक्ति के दौरान एक उम्मीदवार द्वारा लिखे गए 10 प्रश्नों के उत्तरों का कथित तौर पर मूल्यांकन नहीं किया गया था।

पीएससी ने शुरुआत में अपने आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ को मामले की जांच का आदेश दिया था। हालांकि, बाद में जांच की जिम्मेदारी परीक्षा नियंत्रक को सौंपने का निर्णय लिया गया।

मंत्री और केरल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जनीश ने इस फैसले पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा, "यदि परीक्षा नियंत्रक के साथ काम करने वाले लोग स्वयं कथित अनियमितताओं में शामिल थे, तो यह चोर को ही चाबी सौंपने जैसा है। यह लगातार स्पष्ट होता जा रहा है कि पीएससी किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। अन्यथा, वह इस तरह क्यों काम करेगा?"

जनीश ने कहा कि कथित अनियमितता का खुलासा अलप्पुझा के एक अभ्यर्थी द्वारा लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद हुआ और पीएससी ने राज्य सूचना आयोग के हस्तक्षेप के बाद ही परीक्षा से संबंधित विवरण साझा किए।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, "शुरुआत से ही कुछ व्यक्तियों को बचाने का स्पष्ट प्रयास किया गया है।"

केरल मत्स्य एवं महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय में पीएससी के माध्यम से की गई नियुक्तियों का उल्लेख करते हुए जनीश ने दावा किया कि नियुक्त किए गए 44 लोगों में से 38 एक ही कॉलेज से थे।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि सरकार इन अनियमितताओं में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को बेनकाब करने के लिए जांच कराएगी। सरकार उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है।"

भाषा जोहेब माधव

माधव



0407 1820 त्रिशूर