नयी दिल्ली, तीन जुलाई (भाषा) केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय के दो प्रमुख विभाग अगले दो दिनों तक एक बैठक करेंगे, जिसमें एक आधुनिक, कुशल और नागरिक-केंद्रित कानूनी व्यवस्था बनाने की भविष्य की रूपरेखा पर मंथन किया जाएगा।

ये दो विभाग हैं —विधि कार्य विभाग, जो सरकार को जटिल कानूनी मामलों में सलाह देता है, और विधायी विभाग, जो मंत्रालयों को विधेयक और महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करने में मदद करता है।

ये दोनों विभाग शनिवार और रविवार को माउंट आबू में एक 'चिंतन शिविर' आयोजित करेंगे।

एक बयान के अनुसार, इस दो-दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा करना, महत्वपूर्ण कानूनी और संस्थागत सुधारों को रेखांकित करना और विकसित भारत-2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप एक आधुनिक, कुशल और नागरिक-केंद्रित कानूनी व्यवस्था के लिए भविष्य की योजना पर चर्चा करना है।

इस कार्यक्रम में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल होंगे। इसमें एक प्रभावी, तकनीक-आधारित और नागरिक-केंद्रित कानूनी व्यवस्था के लिए मंत्रालय का विजन प्रस्तुत किया जाएगा।

भाषा सुरेश पवनेश

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