प्रयागराज, तीन जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि पेशेवर दायित्व के लिए एक अधिवक्ता को एक आरोपी (मुवक्किल) से प्राप्त शुल्क को तब तक "अपराध से अर्जित आय" के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता जब तक कि अधिवक्ता स्वयं आपराधिक कृत्य में संलिप्त न हो।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने कहा कि धोखाधड़ी वाले लेनदेन के कारण साइबर इकाई एक अधिवक्ता के संपूर्ण बैंक खाता को 'फ्रीज' नहीं कर सकती।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पीठ ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) से एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि अदालतों में न्याय देने में किसी तरह का हस्तक्षेप न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार, पुलिस द्वारा की जाने वाली ऐसी जब्ती को किस प्रकार नियंत्रित करने जा रही है।

अदालत ने यह आदेश अधिवक्ता आयुष बाजपेयी की रिट याचिका पर दिया। बाजपेयी ने कथित धोखाधड़ी के लेनदेन को लेकर पुलिस की साइबर इकाई के निर्देश पर अपने बैंक खाते को फ्रीज किए जाने को चुनौती दी थी।

उन्होंने दलील दी कि उन्होंने पेशेवर शुल्क के तौर पर अपने मुवक्किल से अपने खाते में पैसा लिया।

अदालत ने कहा, "एक अधिवक्ता एक बड़े घोटाले या धोखाधड़ी में शामिल आरोपी का बचाव कर सकता है, लेकिन जब ऐसे आरोपी द्वारा अपने वकील के खाते में शुल्क भेजा जाता है तो उसे अपराध से अर्जित आय का पैसा नहीं कहा जा सकता।"

खंडपीठ ने कहा, "ऐसा पैसा भेजने के लिए यदि अधिवक्ता का खाता फ्रीज किया जाता है तो उसके लिए अधिवक्ता अधिनियम के तहत अपना पेशेवर दायित्व पूरा करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इससे खुद अदालत के कामकाज पर बुरा असर पड़ेगा।"

हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि एक अधिवक्ता स्वयं एक आपराधिक कृत्य में संलिप्त होता है तो यह बिल्कुल अलग मामला होगा और उसके खाते में पैसा आना उसके अपने अपराध की कमाई होगी।

अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 17 जुलाई तय की।

भाषा सं राजेंद्र राजकुमार

राजकुमार



0307 2030 प्रयागराज