डेलीवर्ल्ड ब्यूरो / चंडीगढ़

चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड-डे मील वर्करों ने बुधवार को वरिष्ठ भाजपा नेता संजय टंडन से मुलाकात कर वेतन में देरी और अन्य सेवा संबंधी मांगों को लेकर हस्तक्षेप की मांग की।

वर्करों के प्रतिनिधिमंडल ने टंडन को बताया कि अप्रैल और मई माह का मानदेय अभी तक जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण कई परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उनसे चंडीगढ़ प्रशासन और शिक्षा विभाग के समक्ष मामला उठाकर लंबित भुगतान जल्द जारी करवाने की अपील की।

मामले का संज्ञान लेते हुए टंडन ने यूटी शिक्षा सचिव से बात की और वर्करों की समस्या का जल्द समाधान करने का आग्रह किया। शिक्षा सचिव ने आश्वासन दिया कि लंबित वेतन एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा।

टंडन ने कहा, “मिड-डे मील वर्करों के भुगतान में किसी भी स्थिति में देरी नहीं होनी चाहिए। ये कर्मचारी स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनके हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।”

बैठक के दौरान वर्करों ने बेहतर वेतन और सेवा शर्तों की मांग भी उठाई। उन्होंने पड़ोसी राज्य हरियाणा के समान मानदेय दिए जाने की मांग करते हुए बताया कि चंडीगढ़ में मिड-डे मील हेल्परों को वर्तमान में ₹4,500 प्रति माह मिलते हैं, जबकि हरियाणा में यह राशि ₹7,000 प्रति माह है।

वर्करों ने यह भी मांग की कि चंडीगढ़ में उन्हें भी हरियाणा की तर्ज पर 11 महीने का मानदेय दिया जाए, जहां कर्मचारियों को एक अतिरिक्त महीने का भुगतान मिलता है।

टंडन ने वर्करों को आश्वासन दिया कि वह उनकी मांगों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे और मानदेय में संशोधन तथा अन्य लाभों के लिए प्रयास करेंगे।

उन्होंने कहा, “ये कर्मचारी मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं और उनकी जायज मांगों पर तुरंत और संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए।”

टंडन ने दोहराया कि वह वर्करों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और सरकारी संस्थानों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों को समय पर भुगतान और उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रयासरत रहेंगे।