नयी दिल्ली, 23 मई (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि पासपोर्ट सेवा केंद्रों की कार्यकुशलता एवं समयबद्ध सेवा वितरण प्रणाली की तर्ज पर सरकार की योजना रजिस्ट्रार कार्यालयों को आधुनिक और नागरिक-केंद्रित सेवा केंद्रों में बदलने की है।

रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार राजधानी की संपत्ति पंजीकरण प्रणाली में सुधार करेगी, जिसमें 'पहचान सत्यापन के लिए चेहरे की एआई-आधारित पहचान, पृष्ठभूमि जांच और ब्लॉकचेन-आधारित रिकॉर्ड सुरक्षा' शामिल होगी।

उन्होंने कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन और सुरक्षित डेटा एकीकरण से संपत्ति रिकॉर्ड छेड़छाड़-मुक्त हो जाएंगे, धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा और विवाद कम होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारा उद्देश्य इन कार्यालयों के कामकाज में ऐसा बदलाव लाना है, जिससे संपत्ति पंजीकरण कराने वाले नागरिकों को देरी, भ्रष्टाचार, बिचौलियों या अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।"

उन्होंने कहा कि सरकार देश की सबसे उन्नत संपत्ति पंजीकरण प्रणालियों में से एक बनाने की योजना बना रही है।

रेखा ने कहा, "भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार उन्नत सुरक्षा और सत्यापन तंत्र भी लागू करने की योजना बना रही है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि निजी साझेदार रजिस्ट्रार केंद्रों की स्थापना और संचालन में सहायता कर सकते हैं, लेकिन सभी वैधानिक शक्तियां एवं अंतिम निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह से सरकारी अधिकारियों के पास ही रहेगा।

भाषा जितेंद्र सुरेश

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