जम्मू, 20 मई (भाषा) जम्मू-कश्मीर कांग्रेस ने बुधवार को जम्मू के वन क्षेत्र में हाल में चलाये गये बेदखली और तोड़फोड़ अभियान को 'मनमाना, अमानवीय और अवैध' बताते हुए उच्च न्यायालय के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और वन विभाग ने मंगलवार को शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान संचालित किया और निचली शिवालिक पहाड़ियों के रायका बांदी वन क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लगभग 60 कनाल प्रमुख वन भूमि को मुक्त कराने के लिए 20 से 30 से अधिक ढांचों को ध्वस्त कर दिया।

जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) के कार्यकारी अध्यक्ष रमण भल्ला ने आरोप लगाया कि आधी रात को चलाये गये इस तोड़फोड़ अभियान के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी प्रक्रिया के 40 से अधिक परिवारों को बेदखल कर दिया गया।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, "अधिकारियों ने बांदी बहू इलाके में आधी रात को बेदखली और तोड़फोड़ की अमानवीय, मनमानी और अवैध कार्रवाई की और बिना किसी पूर्व चेतावनी या नोटिस के 40 से अधिक परिवारों को उजाड़ दिया। हम बेदखली की इस प्रक्रिया की जांच के लिए उच्च न्यायालय के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग के गठन की मांग करते हैं।"

कांग्रेस नेता ने कहा कि वे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के विरोधी नहीं हैं, लेकिन वह गरीब परिवारों को निशाना बनाकर की गई "चयनात्मक और अमानवीय" कार्रवाई का विरोध करते हैं।

भाषा सुमित माधव

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2005 2233 जम्मू