कोलकाता, 20 मई (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार एक व्यक्ति से विवाह करने वाली हिंदू महिला को मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई अंतरिम भरण-पोषण राशि को बरकरार रखा है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय यह पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने के लिए तब तक उत्तरदायी रहता है, जब तक कि कोई सक्षम अदालत उस विवाह को अमान्य घोषित नहीं कर देती।

पति द्वारा कथित रूप से परित्याग और घरेलू हिंसा के बाद, महिला ने पश्चिम बर्द्धमान जिले की मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया। अदालत ने अंतरिम भरण-पोषण के रूप में महिला के लिए 5,000 रुपये और उसके नाबालिग पुत्र के लिए 4,000 रुपये देने का आदेश दिया।

फरवरी 2024 में एक पुनरीक्षण अदालत ने उस व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम भरण-पोषण के आदेश को रद्द कर दिया था।

न्यायमूर्ति चैताली चटर्जी (दास) ने कहा कि पुनरीक्षण अदालत अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करने में विफल रहा और उसने भरण-पोषण के संबंध में स्थापित कानूनी सिद्धांतों पर विचार नहीं किया।

उच्च न्यायालय ने कहा, ''केवल औपचारिक तकनीकी आधारों पर पारित किया गया आदेश सामाजिक न्याय के लिए बनाए गए प्रावधान के उद्देश्य को, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के हित में व्यावहारिक रूप से विफल कर देता है, इसलिए इसे निरस्त किया जाना आवश्यक है।''

आसनसोल, पश्चिम बर्द्धमान स्थित अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति चटर्जी (दास) ने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित अंतरिम भरण-पोषण के आदेश की सोमवार को पुष्टि की। प्रतिवादी को मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्देश के अनुसार अंतरिम भरण-पोषण की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

भाषा आशीष माधव

माधव



2005 2228 कोलकाता