भुवनेश्वर, 20 मई (भाषा) ओडिशा की समुद्री अर्थव्यवस्था पहलों को बढ़ावा देने के मद्देनजर राज्य सरकार ने बुधवार को समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए एक मजबूत और आधुनिक ढांचा स्थापित करने के वास्ते नए कानून को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मुख्य सचिव अनु गर्ग ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि सात प्रमुख विभागों से संबंधित कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

गर्ग ने कहा कि मंत्रिमंडल ने ओडिशा समुद्री मत्स्य पालन विनियमन अधिनियम, 1982 को निरस्त करने के बाद ओडिशा समुद्री मत्स्य पालन विनियमन विधेयक, 2026 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मुख्य सचिव ने कहा, ''नया विधेयक आजीविका सहायता के साथ-साथ रोजगार सृजन भी सुनिश्चित करेगा। इस विधेयक में तटीय समुदायों की सुरक्षा और तटीय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है।''

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कानून में आधुनिक सुरक्षा उपकरणों और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को अनिवार्य बनाया गया है।

गर्ग ने बताया कि नए कानून में अवैध, बिना सूचना दिए और नियमन के दायरे से बाहर मछली पकड़ने की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े उपाय भी शामिल किए गए हैं।

भाषा शफीक दिलीप

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2005 2228 भुवनेश्वर