नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) नागरिकता नियम,2009 के तहत भारतीय नागरिकता चाहने वाले पाकिस्तान,अफगानिस्तान और बांग्लादेश के आवेदकों को अब अपने मूल देश से जारी स्वयं के पासपोर्ट की स्थिति के बारे में घोषणापत्र देना होगा। गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक अधिसूचना से यह जानकारी मिली।

मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन करते हुए एक नया अनुच्छेद जोड़ा है, जिसके तहत आवेदक के पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों द्वारा जारी किया गया कोई वैध और/या समाप्त हो चुका पासपोर्ट नहीं होना चाहिए।

राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि यदि आवेदक के पास सक्रिय पासपोर्ट है, तो उसे पासपोर्ट संख्या और जारी करने की तिथि और स्थान तथा समाप्ति तिथि जैसी अन्य जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि उन्हें नागरिकता आवेदन की स्वीकृति के 15 दिनों के भीतर अपना वैध और/या समाप्त हो चुका पासपोर्ट संबंधित वरिष्ठ डाक अधीक्षक या डाक अधीक्षक को सौंप दिए जाने का घोषणापत्र देना होगा।

यह नया प्रावधान नियमों की अनुसूची आईसी के बाद जोड़ा जाएगा, जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों के लिए है जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया, जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए थे।

भाषा संतोष माधव

माधव



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