(शिरीष बी प्रधान)

काठमांडू, 10 मई (भाषा) नेपाल की नयी सरकार का नीतिगत दस्तावेज सोमवार को संघीय संसद के बजट सत्र के पहले दिन घोषित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के मार्च में सत्ता में आने के बाद संसद का यह पहला बजट सत्र होगा।

संविधान के एक प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रपति को सांसदों के चुनाव के बाद संसद की पहली बैठक के संयुक्त सत्र और संसद के प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करना अनिवार्य है।

संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरि ने यहां बताया कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, जो संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले हैं, संविधान के अनुच्छेद 95 के अनुसार सोमवार को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की घोषणा करेंगे।

संसद सचिवालय द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, संसद की बैठक दोपहर दो बजे शुरू होगी और राष्ट्रपति शाम चार बजे सत्र को संबोधित करेंगे।

पिछले महीने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने "विशेष कारणों" का हवाला देते हुए 30 अप्रैल को प्रस्तावित संसद के दोनों सदनों के सत्र को 23 अप्रैल को स्थगित कर दिया था। विपक्ष ने इस कदम को "अभूतपूर्व और चौंकाने वाला" बताया था।

अब सोमवार से शुरू होने वाला सत्र संसद का दूसरा सत्र यानी बजट सत्र होगा। इससे पहले नई सरकार के कार्यभार संभालने के कुछ दिनों बाद 20 अप्रैल से 10 मई तक संसद का संयुक्त सत्र आयोजित किया गया था।

बालेंद्र सरकार ने 30 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद सत्र को स्थगित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से मुख्य रूप से महत्वपूर्ण अध्यादेश लाने के लिए की थी। इनमें एक संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश भी शामिल था, जिसका उद्देश्य नए प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति करना था, क्योंकि यह पद कुछ समय से खाली पड़ा था।

इस कदम की विपक्षी दलों ने आलोचना की थी और कहा था कि अध्यादेश लाने के लिए 'शॉर्टकट' अपनाने के बजाय संसद के नियमित सत्र आयोजित किए जाने चाहिए।

नेपाली कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष ज्येष्ठ 15 को बजट पेश करने की तिथि तय है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक इस वर्ष यह 29 मई को पड़ रही है।

कार्यसूची के अनुसार सरकार राष्ट्रपति द्वारा हाल में जारी किए गए आठ अध्यादेशों को मंजूरी के लिए संसद में पेश करेगी। इनमें सार्वजनिक खरीद अध्यादेश, लोक पदधारकों को हटाने के लिए विशेष व्यवस्था संबंधी अध्यादेश और संवैधानिक परिषद (प्रथम संशोधन) अध्यादेश समेत अन्य अध्यादेश शामिल हैं।

इन अध्यादेशों को संसद के उच्च सदन में भी पेश किया जाएगा।

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