नयी दिल्ली, पांच मई (भाषा) उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों के निपटान के लिए अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए अधिकतम 12 सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है। इसमें आवेदकों द्वारा प्रस्तावों में कमियों को दूर करने या सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने में लगा समय शामिल नहीं होगा।

डीपीआईआईटी ने कहा, '' इस एसओपी का मकसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह कागजरहित बनाना है। इसलिए आवेदक को एफडीआई प्रस्तावों के निपटान के लिए आवश्यक किसी भी दस्तावेज की भौतिक प्रति जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।''

एसओपी के अनुसार, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले निवेश प्रस्तावों तथा अन्य आवश्यक मामलों में सभी आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर टिप्पणियों/अनुमोदन के लिए विदेश मंत्रालय को भेजा जाएगा।

इसमें यह भी कहा गया कि किसी भी प्रस्ताव पर परामर्श के लिए शामिल सभी मंत्रालयों एवं विभागों (जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय शामिल हैं) को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी टिप्पणियां देनी होंगी। यदि निर्धारित समय में टिप्पणियां प्राप्त नहीं होती हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

इससे पहले संचालन मानक प्रक्रिया 29 जून, 2017 को जारी की गई थी जिसमें एफडीआई प्रस्तावों की मंजूरी के लिए अधिकतम 10 सप्ताह का समय निर्धारित था।

भाषा निहारिका रमण

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