नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब एंड सिंध बैंक ने बाजार नियामक सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानदंडों को पूरा करने के लिए निजी नियोजन के आधार पर शेयर बिक्री के जरिए 3,000 करोड़ रुपये तक जुटाने का लक्ष्य रखा है।

सेबी के नियमों के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं में कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता होना अनिवार्य है। इस समय पंजाब एंड सिंध बैंक में भारत सरकार की 93.85 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ स्वरूप कुमार साहा ने पीटीआई-भाषा को बताया, ''हमें योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) या अन्य माध्यमों से 3,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। हम मर्चेंट बैंकरों के साथ चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तावित हिस्सेदारी कम करने और निवेशकों के साथ जुड़ने के लिए हम जल्द ही बैठकें शुरू करेंगे।''

हालांकि, उन्होंने कहा कि इसका समय और सटीक मात्रा बाजार की स्थितियों पर निर्भर करेगी, जो वर्तमान में बहुत अनुकूल नहीं हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने ऋण वृद्धि के वित्तपोषण के लिए 3,000 करोड़ रुपये के अवसंरचना बॉन्ड और टियर-1 व टियर-2 बॉन्ड से 2,000 करोड़ रुपये जुटाने को भी मंजूरी दी है।

बैंक ने दिसंबर 2024 में पहली बार अवसंरचना बॉन्ड जारी किए थे। साहा ने कहा कि बैंक ने अपने पहले अवसंरचना बॉन्ड से जुटाए गए धन का पूरी तरह से उपयोग कर लिया है।

भाषा पाण्डेय रमण

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