जम्मू, 28 मार्च (भाषा) जम्मू कश्मीर विधानसभा ने केंद्र शासित प्रदेश में शासन सुधार, सामाजिक समानता और न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शनिवार को ध्वनि मत से तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश किए गए विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने मतदान के लिए रखा।

इनमें से एक विधेयक का उद्देश्य कुछ कानूनों में संशोधन करके छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और उन्हें तर्कसंगत बनाना है, जिससे विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा मिले और जम्मू कश्मीर में जीवन यापन तथा व्यापार करने में आसानी हो।

विधानसभा ने कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से भी एक विधेयक को मंजूरी दी।

इनमें से तीसरा विधेयक न्यायिक प्रणाली की दक्षता और कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए जम्मू कश्मीर सिविल न्यायालय अधिनियम, 1977 (एसवीटी) में संशोधन का प्रस्ताव है।

विधानसभा ने तीनों विधेयकों को विचार-विमर्श के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

भाषा यासिर संतोष

संतोष



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