जयपुर, 19 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अनुसूचित जाति आयोग की मंशा समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को न्याय दिलाना है ताकि समरस और समर्थ समाज का निर्माण हो सके।


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है।


मकवाना ने मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में आयोग के सदस्य वड्डेपल्ली रामचंदर एवं लवकुश कुमार भी मौजूद थे। आयोग ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।


आधिकारिक बयान के अनुसार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार और यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है।


उन्होंने आयोग को आश्वस्त किया कि अनुसूचित जाति से जुड़ी राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ इस वर्ग तक पहुंचाने के प्रयासों में और गति लाई जाएगी।


अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने विभिन्न विभागों को अनुसूचित जाति के लिए आवंटित बजट और व्यय का लेखा जोखा दिया।


भाषा पृथ्वी