नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का बचाव करते हुए मंगलवार को कहा कि यह निर्णय राज्य पर थोपा नहीं गया, बल्कि बाध्यता की वजह से लिया गया।


लोकसभा में वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच, 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों और 2025-26 के लिए मणिपुर के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा हुई।


भाजपा के विप्लव देव ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों ने पिछले 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास को देखा है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार को जाता है।


उन्होंने कहा कि मणिपुर में मोदी सरकार के कार्यकाल में तीन राष्ट्रीय राजमार्गों और एक रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ जो पिछले कई दशकों में कांग्रेस की सरकारों के समय नहीं हुआ था।


देव ने कहा कि अब भारत के बाकी हिस्सों के लोग पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, जबकि अतीत में ऐसा नहीं था।


उन्होंने कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को जबरन नहीं थोपा गया, बल्कि मजबूरी में लगाया गया है क्योंकि निर्धारित समयसीमा में विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जा सका।


त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के 75 प्रतिशत भाग में अब सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (आफ्स्पा) के प्रावधान लागू नहीं हैं और यह क्षेत्र शांति की ओर बढ़ रहा है।


भाषा वैभव