इंफाल, 26 जनवरी (भाषा) मणिपुर सरकार ने गृह विभाग के तहत एक जबरन वसूली रोधी प्रकोष्ठ का गठन किया है। मुख्य सचिव प्रशांत कुमार सिंह ने रविवार को यहां एक बयान में यह जानकारी दी।


बयान में कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य जबरन वसूली से जुड़ी गतिविधियों से निपटने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कुशल व मजबूत प्रतिक्रिया तंत्र बनाना है। इस प्रकोष्ठ में राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, असम राइफल्स और सेना के प्रतिनिधि शामिल होंगे।


बयान में कहा गया है, "खबरों से पता चला है कि सरकारी अधिकारियों समेत विभिन्न व्यक्तियों को अवैध संगठनों द्वारा कॉल, संदेश या पत्रों के माध्यम से धमकी दी गई है कि यदि जबरन वसूली की मांग पूरी नहीं की गई तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये गतिविधियां राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करती हैं।"


सरकार ने लोगों से इन गैरकानूनी गतिविधियों से निपटने में सहयोग करने और धमकी या जबरन वसूली की किसी भी घटना की सूचना टोल-फ्री नंबर 1800 202 3326 के माध्यम से नए प्रकोष्ठ को देने का आग्रह किया है।


भाषा जोहेब