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नयी दिल्ली, एक अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के महासचिव दुरई मुरुगन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बुधवार को निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली मुरुगन द्वारा दायर अपील पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया।

पीठ ने कहा, "सुनवाई की अगली तारीख तक कोई और कार्यवाही नहीं होगी। 20 अप्रैल तक जवाब देने के लिये नोटिस जारी करें।"

यह आदेश मुरुगन का अदालत में प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा मुकदमे पर रोक लगाने का अनुरोध करने और पीठ को यह बताने पर आया कि उन्हें एक अन्य मामले में इसी तरह की राहत दी गई है।

पिछले साल 23 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने वेल्लोर जिले की एक विशेष अदालत को मुरुगन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कानून के अनुसार आरोप तय करने का निर्देश दिया था।

उच्च न्यायालय ने सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया था, जिसमें विशेष न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें दुरईमुरुगन और उनके परिवार के सदस्यों को मामले से बरी कर दिया गया था।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि दुरईमुरुगन ने 1996 और 2001 के बीच दक्षिणी राज्य में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का मंत्रालय संभालते हुए, अपनी ज्ञात आय के स्रोतों के अनुपात से कहीं अधिक, अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर 3.92 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी।

भाषा प्रशांत नरेश

नरेश

प्रशांत



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