(डेटलाइन में जगह का नाम बदलते हुए)

नैनीताल, 23 फरवरी (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आत्महत्या के एक मामले में सत्र अदालत द्वारा दी गयी सजा को रद्द करते हुए टिप्पणी की कि संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता।

न्यायमूर्ति आशीष नैथानी ने यह टिप्पणी 2004 में खटीमा में हुए आत्महत्या के एक मामले में सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई के दौरान की।

उच्च न्यायालय ने अपील पर सुनवाई के बाद अपीलकर्ता सुनील दत्त पाठक को भारतीय दंड सहिता की धारा 306 के तहत उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।

अपीलकर्ता की पत्नी ने 15 सितंबर 2004 को मायके में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का कोई संकेत नहीं मिला। आरोप था कि पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और उसने पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके कारण उसने कथित तौर पर यह आत्मघाती कदम उठाया ।

ऊधमसिंह नगर की सत्र अदालत ने आरोपी को दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न के आरोप से बरी कर दिया था लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोषी ठहराते हुए सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया था ।

फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हुए अपीलकर्ता ने दलील दी कि आत्महत्या से ठीक पहले किसी प्रत्यक्ष उकसावे या उत्तेजना का कोई सबूत नहीं मिला और न ही कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ।

उसने दलील दी कि केवल वैवाहिक कलह या चरित्र के बारे में संदेह को उकसावा नहीं माना जा सकता।

भाषा सं दीप्ति मनीषा

मनीषा खारी

खारी



2302 1700 नैनीताल