नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) दिल्ली सरकार यहां बिजली व्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए 'मिशन 2030' पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य प्रति उपभोक्ता प्रति वर्ष बिजली कटौती की औसत अवधि को लगभग 120 मिनट से घटाकर 60 मिनट करना है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

आधिकारिक अनुमानों के आधार पर बिजली की मांग की तीव्र वृद्धि 2031 तक 13,114 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है।

दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार बिजली की बढ़ती मांग पर विचार कर रही है क्योंकि दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने की योजना है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, दिल्ली मेट्रो का तेजी से विस्तार हो रहा है और उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या के साथ-साथ मांग में मौसमी उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि विद्युत मास्टर प्लान का उद्देश्य पूरे वर्ष शहर के हर क्षेत्र में चौबीसों घंटे विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

मंत्री के अनुसार 'मिशन 2030' के तहत, सरकार ने आने वाले वर्षों में निर्दिष्ट निवेशों के साथ सभी 70 निर्वाचन क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क को मजबूत करने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि इस अवसंरचना कार्य के लिए अनुमानित कुल व्यय लगभग 17,000 करोड़ रुपये है।

बिजली की मांग में अनुमानित वृद्धि से मौजूदा, पुराने वितरण ढांचे पर दबाव बढ़ेगा। इसके मद्देनजर, दिल्ली सरकार ने वितरण नेटवर्क को उन्नत और विस्तारित करने के लिए अगले चार वर्षों में लगभग 17,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना तैयार की है।

भाषा राजकुमार नरेश

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