जम्मू, 28 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड को अधिक आयु के 241 अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग में उपनिरीक्षकों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया।


हालांकि, आवेदकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों में से एक शेख शकील अहमद ने बताया कि कैट की जम्मू पीठ ने यह भी कहा कि इन आवेदकों के परिणाम अधिकरण के अगले आदेश तक बोर्ड द्वारा सीलबंद लिफाफे में रखे जाएंगे।


पीठ में राजिंदर सिंह डोगरा (न्यायिक सदस्य) और राम मोहन जौहरी (प्रशासनिक सदस्य) शामिल थे।


जेकेएसएसबी ने 27 मार्च, 2022 को उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन 1,300 जूनियर इंजीनियर और 1,000 फाइनेंस अकाउंट सहायकों के साथ 1,200 उम्मीदवारों की चयनित सूची को पेपर लीक और कदाचार के आरोपों के बाद जुलाई में जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा रद्द कर दिया गया था।


मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई थी, जिसने 12 नवंबर 2022 को 33 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। अधिक उम्र के 241 बेरोजगार स्नातकों द्वारा आयु में एक बार की छूट की मांग करने वाले आवेदन का निपटारा करते हुए कैट की जम्मू पीठ ने जेकेएसएसबी को निर्देश दिया कि वह आवेदकों को पिछले महीने अधिसूचित उप निरीक्षक के पदों पर चयन की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे।


पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि आवेदकों की भागीदारी उनके स्वयं के जोखिम और जिम्मेदारी पर होगी, तथा उनके परिणाम अधिकरण के अगले आदेश तक सीलबंद लिफाफे में रखे जाएंगे।


भाषा आशीष