नयी दिल्ली , 17 दिसंबर (भाषा) संसद की एक स्थायी समिति ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी बढ़ाने के लिए सभी हिताधारकों को साथ लेकर कदम उठाए तथा मजदूरी के भुगतान से जुड़ी ‘ आधार ’ की अनिवार्यता खत्म की जाए।


कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका की अध्यक्षता वाली गामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी समिति ने मजदूरी के भुगतान के विलंब पर चिंता जताते हुए राज्यों के साथ केंद्र की भी आलोचना की है।


उसने कहा कि निधियों को जारी करने में विलंब के लिए ग्रामीण विकास विभाग सिर्फ राज्यों की कमियों को उजागर कर रहा है, जबकि इस विलंब के लिए राज्यों से ज्यादा केंद्र की जिम्मेदारी बनती है।


उलाका ने यह रिपोर्ट मंगलवार को लोकसभा के पटल पर रखी।


रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘समिति ने मनरेगा के तहत मजदूरी को मुद्रस्फीति के अनुरूप किसी सूचकांक के साथ जोड़कर बढ़ाने का आग्रह बार-बार किया है। परंतु सूचकांक में कोई बदलाव नहीं होने के कारण मनरेगा के तहत मजदूरी पहले के स्तर पर बनी हुई है। इसलिए समिति एक फिर से सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग अपने रुख की समीक्षा करे तथा सभी हितधारकों को साथ ले ताकि मजदूरी में वृद्धि हो सके।’’


समिति ने यह सिफारिश भी की है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय आधार वर्ष और आधार दर को संशोधित करने की व्यवहार्यता का इस तरह से पता लगाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन गरीबों को राहत मिल सके जो आजीविका के लिए मनरेगा पर निर्भर हैं।


संसदीय समिति ने कहा कि मनरेगा मजदूरी के भुगतान के लिए ‘आधार बेस्ड पेमेंट ब्रिज सिस्टम’ (एबीपीएस) की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए और इसके लिए वैकल्पिक तंत्र हो ताकि मनरेगा का बुनियादी लक्ष्य विफल नहीं हो।


समिति ने सिफारिश की है कि मनरेगा से संबंधित राष्ट्रीय ग्रामीण मोबाइल निगरानी प्रणाली को लेकर जागरुकता फैलाई जाए और उपस्थिति दर्ज करने के लिए विकल्प की व्यवस्था हो।


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