नैनीताल, 29 अक्टूबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी की याचिका पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सचिव डॉ. विवेक जोशी को अवमानना नोटिस जारी किया।
अदालत ने अधिकारी को केंद्र समिति में शामिल किए जाने को लेकर एक आदेश जारी किया था।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने विभाग को यह नोटिस 23 अक्टूबर को भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी द्वारा दायर याचिका पर जारी किया था।
चतुर्वेदी ने याचिका में आरोप लगाया कि समिति में शामिल किए जाने के अदालत के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की गयी।
उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने केंद्र सरकार को सितंबर में निर्देश दिया था कि वह चतुर्वेदी को संयुक्त सचिव (जेएस) के रूप में समिति में शामिल होने के दस्तावेज उपलब्ध कराए।
केंद्र सरकार द्वारा आदेश पारित कर नियुक्ति को मंजूरी नहीं दिये जाने के बाद चतुर्वेदी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
चतुर्वेदी ने समिति में शामिल किए जाने के अपने दावे के समर्थन में अपनी लगातार उत्कृष्ट ग्रेडिंग, दिल्ली एम्स में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से अपने प्रदर्शन को मिली प्रशंसा और हरियाणा में अपने कार्यकाल के दौरान मिले चार ‘प्रेसिडेंशियल आर्डर’ का हवाला भी दिया।
उन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के कई आदेशों का भी जिक्र किया, जिसमें उनके प्रदर्शन और सत्यनिष्ठा को लेकर ‘अनुकूल टिप्पणियां’ की गयी थीं।
चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि कानून के अनुसार अपने आधिकारिक कर्तव्यों का ‘ईमानदारी और निडरता से’ निर्वहन करने के लिए उन्हें सत्ता द्वारा वर्षों से लगातार सताया जा रहा है।
भाषा सं दीप्ति