नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली के उप राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने बिजली उपभोक्ताओं से वसूले गए पेंशन अधिभार को लेकर बिजली कपंनियों का विशेष लेखा परीक्षण कराने को मंजूरी दे दी है। राज निवास ने मंगलवार को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।
इसमें कहा गया है कि विशेष लेखा परीक्षण वित्त वर्ष 2017-18 से 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में उपभोक्ताओं से बिजली कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए पेंशन अधिभार की वास्तविक स्थिति का पता लगाने में मदद करेगा और राशि पेंशन फंड को हस्तांरित की जाएगी।
दिल्ली में बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल पर सात प्रतिशत पेंशन अधिभार लगाती हैं।
विज्ञप्ति के मुताबिक सक्सेना ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के तहत व्यापक जनहित में यह निर्देश दिया।
इसमें कहा गया कि बिजली वितरण कंपनियों बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का विशेष ऑडिट वित्त वर्ष 2017-18 से 2023-24 के लिए कैग से सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाएगा।
विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘‘इस विशेष लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं से पेंशन अधिभार के रूप में एकत्रित धनराशि पर नजर रखना तथा यह सुनिश्चित करना है कि इसका उपयोग दिल्ली विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन और संबंधित लाभों के वित्तपोषण के लिए हो।’’
भाषा
धीरज