अहदमाबाद, 27 सितंबर (भाषा) वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने इस प्रस्तावित कानून पर राष्ट्रव्यापारी विचार-विमर्श प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को गुजरात सरकार और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट की।
गुजरात के गृह राज्यमंत्री हर्ष सांघवी ने जेपीसी को राज्य सरकार के सुझाव सौंपे। जेपीसी यहां एक होटल में प्रतिनिधियों से मिल रही है।
सांघवी ने इस भेंट का ब्योरा देने से इनकार किया लेकिन कहा कि राज्य की भाजपा सरकार इस कानून को संशोधित करने के केंद्र के कदम की पहले ही प्रशंसा कर चुकी है।
सांघवी ने कहा, ‘‘गुजरात सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने जेपीसी से मुलाकात की और प्रस्तावित संशोधन पर सुझाव दिए। हमारे सुझाव सभी नागरिकों के हितों के अनुरूप थे। न केवल राज्य सरकार, बल्कि आम लोगों ने भी अधिनियम में संशोधन के केंद्र के कदम का स्वागत किया है।’’
जेपीसी ने ‘बार काउंसिल ऑफ गुजरात’, ‘माइनोरिटी कोर्डिनेशन कमिटी’ और कांगेस विधायक एवं राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य इमरान खेडावाला के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की।
‘बार काउंसिल ऑफ गुजरात’ के उपाध्यक्ष मुकेश कामदार ने कहा कि वर्तमान अधिनियम में आवश्यक बदलावों के बारे में सुझाव जेपीसी को सौंपे गए हैं।
खेड़ावाला ने पत्रकारों से कहा कि वह और उनकी पार्टी वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित मौजूदा अधिनियम में संशोधन के खिलाफ हैं।
वक्फ (संशोधन) विधेयक आठ अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और फिर तीखी बहस के बाद इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया था। इस समिति का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता जगदंबिका पाल कर रहे हैं।
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राजकुमार