नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को गाजा में युद्ध लड़ रहे इजराइल को हथियारों और सैन्य उपकरणों के निर्यात पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह राष्ट्रीय विदेश नीति के क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इजराइल को हथियारों, सैन्य उपकरणों के निर्यात में शामिल भारतीय कंपनियों पर अनुबंध संबंधी दायित्वों के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है इसलिए उन्हें आपूर्ति करने से नहीं रोका जा सकता है।
पीठ ने कहा, ‘‘हम देश की विदेश नीति के क्षेत्र में दखल नहीं दे सकते।’’
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘क्या हम यह निर्देश दे सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की नरसंहार संधि के तहत आप इजराइल को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दें...यह पाबंदी क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विदेश नीति को प्रभावित करता है और हम नहीं जानते कि इसका क्या असर होगा।’’
वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से अशोक कुमार शर्मा और अन्य द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें केंद्र को इजराइल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरणों का निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने और उन्हें नए लाइसेंस नहीं देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
गाजा में इजराइल के युद्ध के चलते हजारों फलीस्तीनी मारे गए। इसके पहले, एक अप्रत्याशित हमले में हमास के लड़ाकों ने सात अक्टूबर,2023 को इजराइल पर हमला करके करीब 1200 लोगों की हत्या कर दी थी।
भाषा
संतोष