नयी दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा) चिकित्सकों के एक संगठन ने उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) की सिफारिशों के लागू होने तक चिकित्सकों के लिए अंतरिम सुरक्षा की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का रुख किया है।
‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन’ (एफएआईएमए) की ओर से दायर याचिका में शीर्ष अदालत के समक्ष चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। संगठन ने अपनी याचिका में दलील दी है कि चिकित्सकों को अक्सर हिंसा और उनकी सुरक्षा के लिए खतरे की कथित घटनाओं का सामना करना पड़ता है।
याचिका में कहा गया है, ‘‘यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि रेजिडेंट चिकित्सकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि वे नियमित आधार पर समस्याओं का खुद ही अनुभव करते हैं और वे इन समस्याओं का समाधान पेश करने की स्थिति में हो सकते हैं। रेजिडेंट चिकित्सकों की भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी हितधारकों के साथ समग्र चर्चा के बाद व्यापक दिशानिर्देश बनाए जाएं।’’
याचिका में चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन की भी मांग की गई है।
याचिका में अस्पताल और छात्रावास के प्रवेश और निकास द्वार और गलियारे सहित सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मी अस्वस्थ कामकाजी परिस्थितियों से पीड़ित हैं और सुरक्षित कामकाजी माहौल की कमी उनके काम के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करने की भी मांग की गई है।
शीर्ष अदालत ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर से बलात्कार और उसकी हत्या को लेकर देश भर में बढ़ते विरोध के बीच मंगलवार को चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया है।
भाषा सुरेश