नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को कहा कि इस साल लाई गई निपटान योजना के तहत बीएसई पर शेयर विकल्प खंड में कथित ‘फर्जी’ कारोबार से संबंधित मामलों का कुल 768 इकाइयों ने निपटान किया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सेबी निपटान योजना, 2022 पेश की थी जिसमें इकाइयों को अपने मामलों का निपटान करने की अनुमति दी गई थी। नियामक ने इस योजना का हिस्सा नहीं बनने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी रखी। इनमें से कुछ इकाइयों ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में अपील करके निर्णयों को चुनौती दी थी।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने सितंबर, 2023 में एक सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया था कि यदि भविष्य में कोई नई निपटान योजना लाई जाती है तो अपीलकर्ता इसका लाभ उठाने के हकदार होंगे, और वह योजना उनके मामलों को संभालेगी।
सेबी नियामकीय कार्यवाही की प्रक्रिया से गुजर रही इकाइयों को मौका देने के लिए ‘आईएसओ निपटान योजना, 2024’ लेकर आया। इस योजना को 11 मार्च से 10 मई तक खुला रखा गया था जिसे बाद में 10 जून तक बढ़ा दिया गया था।
सेबी ने अपने निपटान आदेश में कहा, ‘‘कुल 768 इकाइयों ने इस योजना का लाभ उठाया और निर्दिष्ट निपटान राशि एवं कानूनी लागत का भुगतान किया। अधिकांश इकाइयों ने निपटान शुल्क के रूप में 1.2 लाख या 2.4 लाख रुपये चुकाए।’’
निगरानी के दौरान सेबी ने बीएसई में सूचीबद्ध कुछ शेयरों के विकल्प खंड में लेनदेन करने वाली इकाइयों के एक समूह के सौदों को असामान्य पाया था।

भाषा प्रेम प्रेम