नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय पिस्टल निशानेबाजी प्रशिक्षक समरेश जंग के यहां सिविल लाइंस स्थित मकान को गिराने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि जंग के परिवार को उप-पट्टे (सब लीज) पर दी गई संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार न होने के कारण राहत नहीं दी जा सकती।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने प्रशिक्षक के भाई समीर जंग द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक मार्च, 2024 के नोटिस को चुनौती दी गई थी। नोटिस में खैबर पास बाजार क्षेत्र में 32 एकड़ क्षेत्र में फैले सभी कब्जेदारों (लगभग 1,000) को अनधिकृत घोषित किया गया था और व्यापक ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया गया था।
वकील ने अदालत को बताया कि ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर के प्रशिक्षक रहे समरेश जंग भी उसी मकान में रहते हैं, जिसमें लगभग 60-70 साल पहले परिवार को कानूनी तौर पर उप-किरायेदार के रूप में शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया।
याचिकाकर्ता के वकील ने जब अदालत को बताया कि कई खेल आयोजनों में देश का नाम रोशन करने वाले जंग के बेघर होने का खतरा है, तो न्यायाधीश ने कहा, “यह बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। पहले ही कुछ कार्रवाई की जा चुकी है और कुछ मकानों को गिरा दिया गया है...।”
भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) के वकील ने दलील दी कि प्रशिक्षक ने देश के लिए कुछ बड़ा योगदान दिया होगा, लेकिन अंततः यह सार्वजनिक भूमि है और इसमें कोई अपवाद स्थापित नहीं किया जा सकता।
अधिवक्ता रोहित यादव, साहिल सिद्दीकी और गुलताश गुरों के माध्यम से दायर याचिका में एक मार्च के नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया गया और अदालत से अधिकारियों को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया कि वे याचिकाकर्ता और उसके परिवार को खैबर पास में भुट्टा सिंह बिल्डिंग की संपत्ति से बेदखल न करें।
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