नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने सोमवार को रोहिणी स्थित आशा किरण आश्रय गृह में कर्मचारियों की ‘भारी कमी’ का दावा किया। इस आश्रय गृह में पिछले महीने 14 लोगों की मौत हो गई थी।
आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक कुलदीप कुमार की अध्यक्षता वाली समिति ने विधानसभा में आशा किरण आश्रय गृह के अधिकारियों के साथ बैठक भी की।
कुमार ने बाद में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तारी के बाद पांच साल के लिए निलंबित किए गए एक अधिकारी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर आश्रय गृह का प्रशासक नियुक्त किया गया था।
कुमार ने दावा किया, “उपराज्यपाल कार्यालय आश्रय गृह के प्रशासक की नियुक्ति पर गलत बयान जारी कर रहा है। उपराज्यपाल ने प्रशासक को चार अक्टूबर, 2022 को समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री की किसी भी तरह की भागीदारी के बिना नियुक्त किया था।”
‘आप’ के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तीन अगस्त को दावा किया था कि आश्रय गृह के प्रशासक राहुल अग्रवाल को सीबीआई ने 2016 में ‘रिश्वत’ लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उन्हें पांच साल तक निलंबित रखा था।
कुमार ने कहा कि आश्रय गृह में कर्मचारियों की ‘भारी कमी’ है।
उन्होंने कहा कि समिति उपराज्यपाल को पत्र लिखकर रिक्तियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगेगी और यह भी पूछेगी कि जुलाई में 14 लोगों की मौत के लिए लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी को दंडित क्यों नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि 33 सहायक दाई और दो अन्य कर्मचारियों को छह महीने से वेतन नहीं दिया गया और उनके अनुबंध को फिर से नहीं बढ़ाया गया।
कुमार ने कहा कि समिति आश्रय गृह के अधिकारियों के साथ और बैठकें करेगी तथा विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
समिति ने आश्रय गृह में रह रहे लोगों की मौत की जांच के लिए दो दिन पहले वहां का दौरा भी किया था।
भाषा जितेंद्र