बेंगलुरु, पांच अगस्त (भाषा) कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने सोमवार को उम्मीद जताई कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत मैसूरु नगर विकास प्राधिकरण (मुडा) भूखंड ‘घोटाले’ के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को जारी ‘कारण बताओ’ नोटिस पर कैबिनेट की सलाह को खारिज नहीं करेंगे।
परमेश्वर ने कहा कि अगर राज्यपाल कैबिनेट की सलाह को नकारते हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देते हैं, तो कांग्रेस सरकार कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेगी।
उन्होंने कहा, “ मंत्रिमंडल के तौर पर हमने राज्यपाल को अपना कारण बताओ नोटिस वापस लेने तथा कार्यकर्ता टीजे अब्राहम की सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की याचिका को खारिज करने की सलाह दी है। मुझे उम्मीद है और मुझे नहीं लगता कि राज्यपाल ऐसा (मुकदमा चलाने की मंजूरी) करेंगे।”
यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए परमेश्वर ने कहा, “ उनके (राज्यपाल के) पास कुछ शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वह इतनी आसानी से कैबिनेट की सलाह को खारिज कर देंगे। अगर वह आगे बढ़ते हैं और मुकदमा चलाने की मंजूरी देते हैं तो हम कानूनी तौर पर लड़ेंगे।”
अधिवक्ता-कार्यकर्ता टी जे अब्राहम द्वारा दाखिल याचिका पर राज्यपाल ने 26 जुलाई को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी करके मुख्यमंत्री को उनके खिलाफ आरोपों पर सात दिन में जवाब देने को कहा था और यह बताने को कहा था कि उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी क्यों नहीं दी जानी चाहिए।
कर्नाटक सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यपाल को मुख्यमंत्री के लिए जारी “कारण बताओ नोटिस” वापस लेने की “दृढ़तापूर्वक सलाह” दी और राज्यपाल पर “संवैधानिक पद का घोर दुरुपयोग” करने का आरोप लगाया।
भाषा नोमान