नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को राज्यसभा में जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर 18 प्रतिशत जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लगाए जाने का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से इसे तत्काल घटाए जाने की मांग की।
तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ’ब्रायन ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सरकार ने अगले कुछ दिनों में इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया तो उनकी पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन तेज करेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘मेरी मांग बिल्कुल सीधी है। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर 18 प्रतिशत जीएसटी को हटाइए। क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जो मुख्य रूप में मध्यम वर्ग का बोझ बढ़ा रहा है।’’
डेरेक ने कहा कि भारत में बीमा क्षेत्र में असंतुलन है क्योंकि जहां 75 प्रतिशत लोग जीवन बीमा कराते हैं वहीं 25 प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कराते हैं।
उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के दो सदस्यों, साकेत गोखले और डोला सेन भी इस मुद्दे का उच्च सदन में उठा चुके हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिख चुकी हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से इस सिलसिले में वित्त मंत्री को पत्र लिखे जाने का उल्लेख करते हुए वरिष्ठ तृणमूल सदस्य ने कहा, ‘‘वे हमारी बात नहीं सुनते। कम से कम कैबिनेट मंत्री की बात तो सुनिए। उन्होंने वित्त मंत्री को भी पत्र लिखा है। उन्हें उनकी (गडकरी की) बात तो सुननी चाहिए।’’
डेरेक ने ने कहा कि इस मामले में वित्त मंत्री को जीएसटी परिषद की आड़ में नहीं छिपना चाहिए क्योंकि इसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सदस्यों का अनुपात विपक्ष के मुकाबले अधिक है।
उन्होंने कहा, ‘‘यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि यह मध्यम वर्ग का मुद्दा है। वित्त मंत्री को सुनना चाहिए। मैं जानता हूं कि इंडिया गठबंधन के सभी दल एक साथ होंगे। बीजू जनता जल को भी इस मुद्दे से खुद को संबद्ध करना चाहिए।’’
उन्होंने वित्त मंत्री से अनुरोध किया वह अगले तीन-चार दिन के भीतर सदन में आएं और सरकार का रुख स्पष्ट करें।
उन्होंने कहा, ‘‘अगर अगले तीन-चार दिन में ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन चालू रहेगा।’’
जीएसटी परिषद की बैठक अगस्त में होने वाली है। पिछली बैठक 22 जून को हुई थी।
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