बेंगलुरु, चार अगस्त (भाषा) कर्नाटक सरकार ने पश्चिमी घाट समेत राज्य के पूरे घाट क्षेत्र में अवैध ‘रिसॉर्ट’, ‘होम स्टे’ और वन क्षेत्र में सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्य बल का गठन किया है। राज्य के वन मंत्री ईश्वर खांडरे ने रविवार को यह जानकारी दी।
पश्चिमी घाट के अंतर्गत 10 जिले आते हैं।
मंत्री ने एक बयान में कहा कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख के नेतृत्व में यह कार्य बल गठित किया गया है जो पश्चिमी घाट और अन्य घाट क्षेत्रों में वन अतिक्रमण हटाने का अभियान सोमवार से ही शुरू कर देगा।
खांडरे ने शुक्रवार को वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पश्चिमी घाट क्षेत्र में 2015 के बाद हुए सभी वन अतिक्रमणों को हटाने के आदेश जारी करने और एक महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
खांडरे ने पड़ोसी राज्य केरल के वायनाड और उत्तर कन्नड़ जिले के शिरूर में भूस्खलन के कारण हुई भयानक त्रासदियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हजारों वर्षों से मौजूद पहाड़ियां गायब हो गई हैं तथा शिराडी घाट, चारमाडी घाट सहित राज्य के पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार भूस्खलन हो रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी।’’
मंत्री ने कहा कि उन सभी मामलों में अभियान चलाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं जहां 2015 के बाद घाट क्षेत्रों के वनों में अतिक्रमण के संबंध में 64ए (कर्नाटक वन अधिनियम) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
सहायक वन संरक्षक (एसीएफ), उप वन संरक्षक (डीसीएफ), वन संरक्षक (सीएफ), मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ), अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एपीसीसीएफ) को वन अतिक्रमण मामलों की जांच करने और 64ए के तहत आदेश जारी करने की अनुमति है।
उन्होंने कहा, ‘‘64ए के सभी लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए एसीएफ स्तर से ऊपर के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सप्ताह में दो दिन अपने-अपने जोन में कार्यवाही करें और जल्द से जल्द आदेश जारी करें।’’
कर्नाटक वन अधिनियम की धारा 64ए वन भूमि पर अतिक्रमण और अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के तरीकों से संबंधित है।
भाषा
सिम्मी