नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में उसके सहयोगी दलों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को दूरदृष्टि और विकसित भारत वाला बताते हुए दावा किया कि इसमें ‘मोदी की गारंटी’ कायम है, वहीं कांग्रेस समेत संपूर्ण विपक्ष ने इसे ‘कुर्सी बचाओ’ और ‘जुमला बजट’ बताया।
विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बजट में राजग के सहयोगी दलों, जनता दल यूनाइटेड (जद-यू) और तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) को खुश करने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को पर्याप्त धन दिया गया है और अन्य राज्यों की अनदेखी की गई है।
वर्ष 2024-25 के लिए बजट पर लोकसभा में सामान्य चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘वित्त मंत्री (निर्मला सीतारमण) ने हमारा घोषणापत्र पढ़ा है। वित्त मंत्री ने हमारा घोषाणापत्र लागू किया, हम धन्यवाद करते हैं।’’
कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए यह भी कहा, ‘‘इसे कुर्सी बचाओ बजट बोलें या जुमला बजट बोलें।’’
उन्होंने जनगणना में देरी का मुद्दा भी उठाया और सवाल किया, ‘‘सरकार जनगणना पर चुप्पी साधे हुए है, इस पर नीतीश कुमार जी (बिहार के मुख्यमंत्री) क्या कहना चाहेंगे?
बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष वित्तीय सहायता के प्रावधान का हवाला देते हुए सैलजा ने कहा, ‘‘क्या सिर्फ दो राज्यों पर मेहरबानी हुई? इसमें दो राज्यों के अलावा कुछ नहीं दिखा।’’
उनका कहना था कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो सहकारी संघवाद की बात करते थे, लेकिन अब लगता है कि यह शब्द भाजपा और इस सरकार की शब्दावली से निकल चुका है।
सैलजा ने आरोप लगाया कि देश में कृषि संकट है, लेकिन बजट में उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
उन्होंने कहा कि अगर किसान और मजदूर इस तरह से मजबूर रहेंगे तो देश विकसित नहीं हो सकता।
सैलजा के अनुसार, बजट भाषण में मनरेगा का एक भी बार नाम नहीं लिया गया। उन्होंने ‘अग्निपथ’ योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार सेना, युवाओं और जवानों के साथ नाइंसाफी कर रही है।
चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद विप्लव कुमार देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में न केवल पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था लागू की गई है, बल्कि उन्होंने समाज सुधारक की भी भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बिहार और आंध्र प्रदेश कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, ‘‘हमारे लिए ये दोनों और सभी राज्य महत्वपूर्ण हैं।’’
देव के अनुसार, 2013-14 में बजट का आकार 16 लाख करोड़ रुपये का था और आज वह 48 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है।
उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा बजट आया है जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और इसमें ‘‘मोदी की गारंटी’’ है। विपक्षी सदस्यों की टोका-टोकी के बीच देव ने कहा, ‘‘यह गारंटी अभी भी है।’’
उन्होंने केंद्रीय बजट में कई राज्यों के साथ ‘भेदभाव’ से जुड़े विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि इसमें सभी प्रदेशों और वर्गों का ध्यान रखा गया है तथा जनता के लिए आज भी ‘मोदी की गारंटी’ कायम है।
देव ने कहा कि मोदी सरकार में अब तक 14 लाख करोड़ रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में दिया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘भारत आज दुग्ध उत्पादन में नंबर एक है। अगर इस सरकार में काम नहीं हुआ तो यह कैसे होता। कांग्रेस की सरकार के समय तो ऐसा नहीं था।’’
सत्तारूढ़ राजग में शामिल तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट को दूरदृष्टि वाला बजट बताते हुए इसमें आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के वादे का स्वागत किया और कहा कि विभाजन के बाद अनेक चुनौतियों से जूझ रहे राज्य को इससे मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि अविभाजित आंध्र प्रदेश को अवैज्ञानिक तरीके से विभाजित किया गया था और राजस्व वितरण असमान था, जिस वजह से इतने वर्षों से उसके सामने कई चुनौतियां थीं।
तेदेपा सांसद ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश को केंद्र से सहायता की जरूरत थी और बजट में राज्य के लिए किए गए प्रावधान उसे मदद देंगे।
जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि बजट में अगर बिहार को सहायता मिली है तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि केंद्र सरकार से जो मिला है वह पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार है।
मधेपुरा से लोकसभा सदस्य यादव ने कहा, ‘‘कुछ तकनीकी कारण से विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। अगर बिहार को कुछ मिल गया तो किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए।’’
उनका कहना था कि जो पिछड़ा हुआ है, उसकी मदद तो होनी चाहिए।
विपक्षी तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी और द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने आरोप लगाया कि सरकार ने बजट में केवल बिहार और आंध्र प्रदेश को आर्थिक मदद दी, लेकिन अन्य राज्यों की अनदेखी की।
बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट जन-विरोधी है और इसे केवल सत्तारूढ़ राजग के सहयोगी दलों के तुष्टीकरण के लिए लाया गया है, वहीं मारन ने केंद्र सरकार पर तमिलनाडु और तमिल जनता से भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ‘‘राज्य की जनता भाजपा-नीत सरकार को कभी माफ नहीं करेगी।’’
भाषा

वैभव