नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) सरकार ने बुधवार को बताया कि वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल जानकारी देने और धोखाधड़ी करने वालों द्वारा धन की हेराफेरी रोकने के लिए स्थापित ‘नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली’ के माध्यम से 2,400 करोड़ रुपये से अधिक बचाए गए हैं। यह राशि 7.6 लाख से अधिक साइबर अपराध मामलों में बचायी गयी है।
राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा कि ‘नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली’ को 2021 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4सी के तहत धोखाधड़ी के माध्यम से धन की हेराफेरी को रोकने के लिए शुरु किया गया था।
उन्होंने कहा, ‘‘अब तक 7.6 लाख से अधिक शिकायतों में 2,400 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय राशि बचाई गई है। ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज कराने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' शुरू किया गया है।’’
मंत्री ने कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अब तक 5.8 लाख से अधिक सिम कार्ड और 1,08,000 ‘आईएमईआई’ को सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।
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