नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा ने बुधवार को लोकसभा में इस केंद्रशासित प्रदेश को छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा मानक प्रदान करने और पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की।
लद्दाख के निर्दलीय सांसद ने शून्यकाल में ‘लेह अपेक्स बॉडी’ और ‘कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस’ की प्रमुख मांगों को रेखांकित किया। लेह और कारगिल के ये दोनों समूह केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं।
अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, जिसमें विधानसभा नहीं है।
हनीफा ने कहा, ‘‘लद्दाख सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। यह चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा लगने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। लद्दाख के लोग शांति प्रिय और सच्चे देशभक्त हैं। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी हैं।’’
सांसद ने कहा, ‘‘वर्ष 2019 में लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया, जबकि आधी आबादी इसके खिलाफ थी।’’
उन्होंने कहा कि इस फैसले का समर्थन करने वाले भी चाहते थे कि केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा हो और वे मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ थे।
उन्होंने कहा, ‘‘पिछले चार साल में लोग चार मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं।’’
भाषा वैभव