नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) सरकार ने मंगलवार को ब्याज समानीकरण योजना के तहत निर्यातकों पर लगाए गए दो प्रतिशत शुल्क को वापस लेने की बजट में घोषणा की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को नई आयकर व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जाएगा।
इसके साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए नियोक्ताओं के योगदान के लिए कटौती की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया।
इसके अलावा, सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा।
वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में प्रस्तावित बदलावों के कारण कर में सालाना 17,500 रुपये तक की बचत होगी।

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