नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सामाजिक न्याय को समग्र रूप से हासिल करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी पात्र लोगों को इसके दायरे में लाने का दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि समावेशी मानव संसाधन विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी को सामाजिक न्याय के दायरे में लाने का दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
इस दृष्टिकोण के माध्यम से सामाजिक न्याय एक ऐसी रणनीति को संदर्भित करता है जहां सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र व्यक्ति विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के अंतर्गत आ जायें।
सीतारमण ने कहा, ‘‘हमारी सरकार लोगों के, खासकर किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्व समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है।’’
उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय को व्यापक रूप से प्राप्त करने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी पात्र लोगों को कवर करने का दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, ताकि उनकी क्षमताओं में सुधार कर उन्हें सशक्त बनाया जा सके।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘शिल्पकारों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों तथा रेहड़ी-पटरी वालों की आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री स्वनिधि, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा।’’
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मनीषा