नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत शोध एवं विकास (आरएंडडी) में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुकाबले देश का खर्च चीन, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है।
समीक्षा में कहा गया है कि आरएंडडी में निजी क्षेत्र का योगदान भी कम है। सोमवार को संसद में पेश किए गए दस्तावेज के अनुसार, जीईआरडी (आरएंडडी पर सकल व्यय) को अनुसंधान नतीजों में बेहतर ढंग से बदलने के लिए उच्च शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान के बीच संबंध को मजबूत करना चाहिए।
समीक्षा में यह भी कहा गया कि भारत में संस्थान तकनीक विकसित करते हैं, लेकिन लोगों के लाभ के लिए प्रयोगशाला से समाज तक पहुंचने की उनकी दर कम है।
इसमें कहा गया, ‘‘भारत आरएंडडी में तेजी से प्रगति कर रहा है, वित्त वर्ष 2019-20 में 25,000 से कम पेटेंट मंजूरी की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग एक लाख पेटेंट दिए गए हैं।’’
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के आंकड़ों का हवाला देते हुए समीक्षा कहती है कि भारत ने 2022 में पेटेंट दाखिल करने में सबसे अधिक वृद्धि (31.6 प्रतिशत) दर्ज की। जीआईआई (2023) के अनुसार, भारत ने 2015 में 81वें स्थान से 2023 में 40वें स्थान पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की।
भाषा पाण्डेय