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नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) भारत में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र के वित्तपोषण का उच्चस्तर और नए स्रोतों से संसाधन जुटाना महत्वपूर्ण होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में सोमवार को पेश आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कहा गया कि इसे सुगम बनाने के लिए न केवल केंद्र सरकार से नीतिगत तथा संस्थागत समर्थन की जरूरत होगी, बल्कि राज्य और स्थानीय सरकारों को भी समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
समीक्षा में कहा गया कि विभिन्न माध्यमों तथा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए डाटा संग्रह तथा ‘रिपोर्टिंग’ तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। साथ ही विभिन्न परियोजनाओं में इसके स्वरूप को भी सूक्ष्म स्तर पर सुधारने की जरूरत है।
आर्थिक समीक्षा एक वार्षिक दस्तावेज है जिसे सरकार द्वारा केंद्रीय बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
यह दस्तावेज अर्थव्यवस्था की अल्पावधि से मध्यावधि संभावनाओं का भी अवलोकन प्रस्तुत करता है।
आर्थिक समीक्षा मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार की जाती है।
भाषा निहारिका