नयी दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा) प्रमुख संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश की आलोचना करते हुए शुक्रवार को कहा कि इस ‘‘अनुचित, पूर्वाग्रह पर आधारित और भेदभावपूर्ण फैसले’’ को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।
उन्होंने यह दावा भी किया कि इस फैसले से उन उन शक्तियों को ताकत मिलेगी जो मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार चाहते हैं।
मुजफ्फरनगर जिले में 240 किलोमीटर लंबे कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी होटलों, ढाबों और ठेलों सहित भोजनालयों को अपने मालिकों या इन दुकानों पर काम करने वालों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश के कुछ दिनों बाद शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य के लिए ऐसा ही आदेश जारी करने का फैसला किया।
मदनी ने एक बयान में कहा, ‘‘सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के रूट पर धार्मिक पहचान उजागर करने वाला आदेश निंदनीय है। यह फैसला अनुचित, पूर्वाग्रह पर आधारित और भेदभावपूर्ण है।’’
उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से सदियों तक दलित वर्ग को छुआछूत का शिकार बनाया गया, उनके अस्तित्व को अपवित्र बनाकर प्रस्तुत किया गया, अब मुसलमानों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की ‘घिनौनी’ साजिश की जा रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘इस कार्रवाई से इस देश की सांस्कृतिक पहचान, इसके नक्शे, इसकी बनावट और इसकी महानता को अपवित्र किया जा रहा है जिसे महात्मा बुद्ध, चिश्ती, नानक और गांधी के देश में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता।’’
मदनी का कहना है, ‘‘यह निर्णय व्यवहारिक रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र में लागू किया जा रहा है, लेकिन इसके प्रभाव दूरगामी होंगे और उन शक्तियों को ताकत मिलेगी जो मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार चाहते हैं। साथ ही देश के दुश्मनों को इससे अपने हित साधने का अवसर मिलेगा।’’
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस फैसले को तुरंत वापस लेना चाहिए और सभी समुदायों के बीच एकता एवं सद्भाव स्थापित करने की राह अपनानी चाहिए।
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