जम्मू, 19 जुलाई (भाषा) केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की जम्मू पीठ ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ ‘‘शरारतपूर्ण और महत्वहीन’’ याचिका दायर करने के लिए एक पूर्व आईएएस अधिकारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
अधिकरण के न्यायिक सदस्य राजिंदर डोगरा ने 16 जुलाई के आदेश में कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी कुमार रणछोड़भाई परमार द्वारा अपनी सेवा के संबंध में दायर आवेदन केवल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य नौकरशाहों को ‘‘परेशान’’ करने के लिए था।
अधिकरण ने कहा कि यह सेवा से संबंधित मामला है और केंद्र तथा राज्य सरकारों को पक्षकार बनाने के बजाय परमार ने सिन्हा तथा अन्य प्राधिकारियों को उनके नाम से पक्षकार बनाया।
इसने कहा, ‘‘यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आवेदक जो संविधान और उसके कानूनों का व्यापक ज्ञान रखने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, ने माननीय उपराज्यपाल के खिलाफ राहत की मांग करते हुए आवेदन दायर किया।’’
अधिकरण ने कहा कि वह आवेदन को खारिज कर रहा है और परमार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा रहा है ताकि ‘‘भविष्य में इस तरह की शरारतपूर्ण और महत्वहीन याचिका दायर करने पर रोक लग सके।’’
इसने अपने आदेश में कहा कि जुर्माने की राशि दो सप्ताह के भीतर अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा करनी होगी।
भाषा खारी